साढे ४ सय रोपनी सरकारी जग्गा गैरसरकारी संस्थाको नाममा

क्रिश्चियन धर्मको मिसन पूरा गर्ने उद्धेश्यका साथ साढे ६ दशक अघि पोखरामा स्थापना भएको एक अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले ४ सय २६ रोपनी सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको भेटिएको छ । २००९ सालमा नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी कास्कीको सिमपानीमा मुख्यालय राखेर आफ्ना गतिविधि चलाउँदै आएको अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था इन्टरनेशनल नेपाल फिलोसिपले पोखराको बहुमुल्य जग्गा विना स्वीकृति आफ्नो नाममा दर्ता गरेको फेला परेको हो ।

पोखराको रामबजारदेखि वन विज्ञान क्याम्पस सम्म फैलिएको यो चारसय एक रोपनी जग्गा अहिले इन्टरनेशल नेपाल फेलोसिप आइएनएफ नामक संस्थाको नाममा छ । यसमा आइएनएफले हरियो खर्क अस्पताल संचालन गररिहेको छ । क्रिश्चियन मिसन पूरा गर्न भन्दै इन्टरनेशनल नेपाल फिलोसिप अष्ट्रेलिया नामक संस्था विक्रम संवत २००९ सालमा पोखरा भित्रिएको थियो । नेपालको पश्चिमी भेगमा स्वास्थ्य र विकासमा काम गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित उक्त संस्था झण्डै ४० वर्ष पछि मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको थियो । २०४८ असोज ६ गते पाँच बेलायती, दुई जर्मन र एक फिलिपिनो गरी आठ जनाको नाममा आइएनएफ दर्ता छ । विदेशी नगरिकका नाममा मात्रै एनजीओ दर्ता हुनु आफैमा पनि अवैध छ ।

उक्त जग्गा २०३२ सालको नापीमा हरियोखर्क अस्पतालका नाममा आएको देखिन्छ । त्यतिबेला यो जग्गा कसरी अस्पतालको नाममा पुग्यो भन्ने अभिलेख कहिा कतै भेटिादैन । त्यतिमात्र होइन २०७० सालमा फेरि उक्त जग्गा आइएनएफकै नाममा दर्ता भएको एनजिओका नाममा गएर लालपूर्जा बनेको भटिएको छ । पोखरा मुटुमा यतिका धेरै सरकारी जग्गा विनास्वीकृति एनजीओको नाममा कसरी पुग्यो भन्नेबारेमा जिल्ला मालपोत कार्यालय समेत बेखबर छ ।

२०७४ मा भएको नापीले उक्त जग्गा ४ सय १ रोपनी पुगेको देखाएको छ । त्यस्तै सिमपानीमा साइनिङ अस्पतालका नाउँमा रहेको २५ रोपनी जग्गा पनि आइएनएफकै नाममा छ । तत्कालीन समयमा कुनैपनि व्यक्ति वा संस्थाको नाममा ९० रोपनी भन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने हदबन्दी थियो । कानुनतः कुनै पनि एनजीओ वा आइएनजीओ खारेज वा बन्द भएपछि उसको चल अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा सर्छ । तर, यस प्रकरणमा तत्कालीन आइएनजीओको स्वामित्वमा कसरी गयो र फेरि एनजीओको नाममा कसरी पुग्यो त्यो नै सबैभन्दा आश्चर्यको विषय बनेको छ ।

आई एन एफ नेपालका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण बहादुर अधिकारीले आई एन एफ ईन्टरनेशनलकै विधान अनुसार उक्त जग्गाको पुर्जा आईएनएफ नेपालका नाममा बनाईएको बताएका छन् । यसरी सबै सम्पत्ति आइएनफकै स्वामित्वमा भएको विधान स्वीकृत गर्ने कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयकी तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत भगवतीदेवी शर्माको निर्णय समेत गैरकानूनी देखिएको छ । त्यसैले ४ सय २६ रोपनी सरकारी जग्गा कसरी संस्थाका नाममा पुग्यो, त्यसको छानविन गर्न आवश्यक छ ।–पत्रकार बसन्त अधिकारीले कान्तिपुर टिभीमा समाचारसहित रिपोर्ट प्रशारण गरेका छन् ।

Share on
  • 3
    Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *