तीन पुस्ता विस्थापित गर्ने पाेखरा विमानस्थलकाे अदुरदर्शि याेजना (कुराकानी)

गनेस पौडेल, अध्यक्ष, संघर्ष समिति 

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको आयल डिपो र ह्याङगरका लागि चाहिने थप जग्गा अधिग्रहणको लागि भन्दै आयोजनाले वडालाई समन्वय गरिदिन पत्र पठाए पछि पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १४ का स्थानिय बासिन्दा पटक पटक विस्थापित हुने डरले आतंकित बनेका छन् । एउटै आयोजनाका लागि २०३१ साल देखि पटक पटक आफ्नो जग्गा राज्यलाई सुम्पदै आएका स्थानीयहरु यसपटक कुनैपनि हालतमा नसुम्पने मुडमा छन् । त्यसैले स्थानियले यो निर्णयका विरुद्ध संघर्ष समिति नै बनाएको छ । जसका अध्यक्ष गनेस पौडेल हुनुहुन्छ । जहाँबाट बाजे विस्थापित भए त्यसैको छेउबाट नाती विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ । मुआव्जा वितरण समान र न्यायपूर्ण छैन् । पोखराको पुरानो एउटा गाउँ मझेरीपाटनको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पहिचान विमानस्थलले नामेट पार्दैछ । यसै विषयमा पौडेल संग गरिएको कुराकानी ।

पोखरा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि पछिल्लो पटक फेरी जग्गा अधिग्रहणको कुरा आइरहेको छ । तपाईहरु संघर्ष समिती नै बनाउनु भएको छ । यसको आवश्यकता किन परेको हो ? 
समन्वय समितीको चिन्ता र चासो भनेको त्यहाँको विकास निर्माण, अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलले पार्ने सामान्य प्रभाव संग सम्बन्धित थियो । नया जग्गा लिने वा अधिग्रहण गर्ने राज्यको मानसिकता छ भन्ने हामीलाई थाहा थिएन । २०३१ सालमै लिएको जग्गामा बन्ने हो भन्ने थियो र त्यही आधारमै आफ्नो मागहरु राख्नका लागि समिती बनेको थियो । त्यो अहिले सम्म जिवित छ र त्यसको सान्र्दभिकता पनि छ । हाम्रो संर्घष समिती बनेको छ । संर्घष भन्ने बित्तिकै नकारात्मक रुपमा लिने परिपाटी पनि छ । तर संर्घषको सकारात्मक अर्थ नै हुन्छ । संर्घषको अर्थ चाँही हाम्रो निश्चित माग राज्य समक्ष पुर्याउने आवश्यकता देखेर हामीले संर्घष समिती बनाएका हौं । राज्यले २०७१ यताका अधिग्रहणमा स्थानियलाई धेरै हद सम्म अन्याय गर्यो । त्यो अन्याय सहँदै सहँदै हामी आयौ । त्यसमा हामी बोल्न सकेनौ । किन भने ४० बर्ष देखि यसै थन्किएको जग्गामा विमानस्थल बन्दैछ भन्ने कुराले हामीलाई पनि नया आशाको संचार गराएको थियो । पोखरामा बिमानस्थल बन्नुपर्छ भनेर अनसनको श्रृङखला शुरु हुनु अगाडी नै हामीले केन्द्रमा गएर हामीबाट विमानस्थलका लागि लिएको जग्गामा कि त विमानस्थल बन्नु पर्यो बन्दैन भने हाम्रो जग्गा फिर्ता गर्नुपर्यो भनेर डेलिगेशन गएका थियौं । विमानस्थल बन्नुपर्छ भन्ने चासो अनसनले मात्रै ल्याएको होइन हामीले पनि ल्याएका हौं ।

 

संर्घष समितीले राखेका मागहरु के संग केन्द्रित छन् ? 
हाम्रो समिती बन्नुको मुख्य आधार बिन्दु भनेको अस्ति पोखरा क्षेत्रिय विमानस्थलले पठाएको चिठी थियो । जो एउटा कार्यलयमा पठाइएको थियो । तत्कालै त्यो हाम्रो वडा भित्र भाइरल भयो । हामी स्वतस्फुर्त रुपमा जाग्यौ । जुन क्षेत्रमा उनीहरुले ह्यांगर, आयल डिपो लगायतका कामहरु गर्नका लागि अधिग्रहण गर्न खोजिएको थियो, त्यो हाम्रो मझेरीपाटनको नाममा बचेको थातथलोको अन्तिम अवशेष हो । अरु यस अघि पटक पटक गरि खाइसकेको छ । केही बाँकी थियो । त्यसले जन्माएको केही स्मृतिहरु बाँकी थिए । त्यसले साँचेका केही संस्कृतिहरु बाँकी थिए । त्यो पनि अब गुम्ने चासोले हामी स्थानियहरु बढि नै आक्रोशित हुन पुगेका थियौं । त्यसले जन्माएको हो संर्घष समिती । हाम्रो माग भनेको मुआब्जाको होइन, मझेरीपाटनको अन्तिम अवशेष जोगाइदेउ भन्ने हो । यसको विकल्पमा अन्यत्र पनि खोज्न सकिन्छ । जस्तै सरकार संग एयरपोर्ट संगै जोडिएको भेडिफारामको सरकारी जग्गा पनि छ । त्यहाँ पनि ह्यांगर वा आयल डिपो बनाउन सक्छ । हाम्रो सभ्यताको अन्तिम अवशेष नखाइदेउ है भन्न हामी बाध्य भएका हौं । मुआब्जाको कुरामा हामीले पनि त दिएकै हो नि, ७१ मा दिएकै हो । एयरपोर्ट वरीपरी बाटोका लागि १० मिटर भने, त्यसमा पनि दिएकै हो । बाटो आउनु राम्रो हो । तर एयरपोर्टको नाममा पनि त्यहाँ मापदण्ड छ । त्यसपछि फेरी ४० मिटरको कुरा आयो । हामी फेरी सरसल्लाह गरिरहेकै बेला अरु थप अधिग्रहण गर्ने कुरा आए पछि हामी आक्रोशित भएका हौं । हाम्रो थातथलो नछोड्ने एउटा मुद्धा हो । अर्को मुआब्जा पनि हो ।

अब एयरपोर्टका लागि जग्गा चाहिएपछि त मझेरीपाटनकै जग्गा चाहिने हुन्छ । तपाईहरुले स्थानिय हुनुको नाताले कम क्षति हुने गरि यहाँहरु दिन मिल्ने बिकल्प के हो ? 
मैले अहिले बनाउन लागेको घर बनाउन पनि म चौथो पटक बिस्थापित हुन्छु । ३ वटा घर गइसक्यो । राज्यले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर गरेको काम, त्यसको बिस्तृत कार्ययोजना हुन्छ, नक्शांकन हुन्छ, कति जग्गा चाहिने हो, कहाँ कहाँ के के बन्ने हो ? भन्ने योजना हुन्छ कि हुँदैन । मेरो सामान्य घर बनाउदा म प्रष्ट छु, कति जग्गामा बनाउने, पानी ट्याँक्की कहाँ हुन्छ, बैठक कोठा कता हुन्छ, गार्डेन चाहिने कि नचाहिने ? गार्डेनमा लिचीको बोट सार्ने कि मेवाको बोट भन्ने त पहिले नै स्पष्ट हुन्छ नि । यो त अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल बनाउन लाग्या हो । कति रिसर्च गरेर बनाउन लाग्या होला । त्यो रिसर्च गर्ने टोलीलाई यति जग्गा चाहिन्छ भन्ने थाहा थिएन होला? ह्यांगर, आयल डिपो, बाटो हुन्छ भन्ने थाहा थिएन होला । यस्तो हचुवा पाराले हुन्छ ? भोली फेरी हाकिमकोे लागि स्विमिङ्गपुल भन्ला, कर्मचारीका छोराछोरीका चाइल्ड केयरका लागि थप सय रोपनी भन्ला दिने कि नदिने ? कर्मचारीका क्वाटर अपुग भयो भन्ला, सुरक्षाकर्मी बस्ने भएन भन्ला । हामीले २०७१ सालमा पुनः अधिग्रहण गर्ने बेलैमा भनेका हौ । ५ सय ९० रोपनीको कुरा भएको थियो । कति चाहिन्छ दिन्छौ । तर यो अन्तिम पटक हुनुपर्छ । त्यसबाट तर्किएर हामी घर बनाएर बस्छौ भनेकै हो । यो त बच्चाको खेल जस्तो भैगयो नि । एउटै आयोजनाका लागि पटक पटक अधिग्रहण गरेर जनतालाई विस्थापित गर्ने संसारका कुनै पनि ठाउँमा भएका छैनन् ।

यस्तो ठुलो योजनाका लागि राज्यले किन खेलाँची गरेको होला ? किन यस्तो अपरिपक्व निर्णय गरेको होला ?

यो राज्यले बुझने कुरा हो । म सरकारी कर्मचारी पनि होइन । नेताहरु संग राम्रो उठबस भएको मान्छे पनि होइन । हामीले सोझो हिसावले बुझ्ने भनेको एक त राज्य अलि कमजोर भएर हो भन्ने लाग्छ । सायद हुन सक्छ राज्य संग एकैचोटी अधिग्रहण गर्ने पैसा नभएको होला । तर त्यस्तोको पनि त सुचना दिन सकिन्थ्यो नि हामीलाई । घरै बनाउने भए अलि पर बनाउनुस । पछि फेरी जग्गा चाहिन सक्छ भन्न सक्थ्यो । त्यस्तो भइदियोस भन्ने मेरो चाहना । तर राज्यले हामीसंग कम्युनिकेसन त गरेन नि ।

स्थानिय संग राज्यले के गर्नु पथ्र्यो ? 
स्थानिय जनतालाई राज्यले बाइपास नै गर्यो । हाम्रो ठाउँमा काम हुँदैछ । निर्माण सम्बन्धित विषयमा हाम्रो अभिमत, हाम्रो विचारहरु व्यक्त गर्ने आधारहरु तय हुनुपर्छ कि पर्दैन ? अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यासहरु छन् । विस्थापितका अधिकारका सम्बन्धमा वल्र्ड ट्रेड अर्गनाइजेशनले बोलेको छ, संयुक्त राष्ट्र संघले बोलेको छ, पिपुल अण्डर द ग्राउण्ड भन्ने फाउण्डेसनले बोलेको छ । बिस्थापितका अधिकार संग सम्बन्धित, अधिग्रहणका सम्बन्धमा अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यासहरु छन् । जसमा नेपाल कतिपय संस्थाको सदस्य छ । नेपालले पनि संयुक्त राष्ट्र संघ, डब्लुटिओले मानेका नियमहरु त पालना गर्नुपर्छ नि त । त्यो गरेको त देखिन्न । हिजो सम्म किसानको ठाउँ हो त्यो ।

एउटा योजनाका लागि कति पुस्ता प्रभावित भयो ?
पोखरामा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलले विस्थापित पटक पटक बनायो । एउटै योजनाका लागि २ पुस्ता प्रभावित बने । मेरो बा लडे, म लड्दैछु, के थाहा मेरो छोरी लड्न पर्छ कि पर्दैन भन्ने ग्यारेण्टी कसले दिन्छ ?

 

पोखरामा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल आवश्यक छ कि छैन भन्ने बहस पनि सतहमा आएको थियो । एयरपोर्ट नै चाहिन्न भन्नेहरु पनि छन् । यहाँहरु त्यस प्रति मत मिल्छ, साइनो छ ?
हाम्रो साइनो त सरकार संगै छ बढि । एयरपोर्ट बन्नुपर्छ भन्ने पनि विकास बिरोधी होइन । एयरपोर्ट चाहिन्न भन्ने पनि विकास बिरोधी होइन । दुवैले पोखराको हितकै लागि भनेका होलान ।

यो विषयमा पर्याप्त छलफलको आवश्यक थियो । छलफल चाहीँ नभएको हो ?
हो, छलफल चाहीँ भएन । २०३१ सालको परिबेश र अहिलेको परिबेश फरक बनिसकेको छ । त्या बेलामा अधिग्रहण गर्नुको एउटा आधार होला । तर ४० वर्ष पछिका लागि पनि एयरपोर्ट बन्नुपर्छ भन्ने दुरदर्शिता देखाएको भने देखिएन किनकि जग्गा नपुगेर हामीले थप्दै गयौं । अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा कसैले एयरपोर्ट चाहिन्छ भन्ला कसैले चाहिन्न भन्ला त्यो आ–आफ्नो विचार हो । तर यस विषयमा पर्याप्त छलफल हुनपथ्र्यो त्यो नभएकै हो ।

यसमा कसको बढि उदासिनता देख्नुहुन्छ ? 
पोखरामा बौद्धिक बहस त्यस्तो प्रकारले भएको म देख्दिन । राजनीतिको फुर्को नसमाइकन स्वतन्त्र अडिएर, स्वतन्त्र नागरिक भएर कुनै मुद्धा माथी यो ठिक यो बेठिक भन्ने मान्छे कम देख्छु ।

भनेपछि , यो विषयमा राज्य पनि उदासिन देखियो सम्बन्धित अन्य पनि उदासिन देखियो ? 

कस्तो माहोल खडा भयो भने बन्नु हुदैन भन्ने मत राख्ने बित्तिकै विकास विरोधी भन्ने, तर मैले अघि नै भने बन्न हुन्छ भन्ने र बन्न हुन्न भन्ने दुबै विकास विरोधी होइनन् । विकासका दुइटै पाटा हुन्छन । विकासले संगसंगै असर पनि ल्याउछ । कम असर भयो भने विकास भयो, धेरै असर भयो भने विनाश ।
पोखराको इतिहास बोक्ने गाउँ मझेरीपाटन पनि हो । यसको इतिहासनै नामेट बनाउन लागियो भन्ने पनि छ । यसको इतिहास कस्तो छ ?
पोखरालाई हेर्नुस एक पटक ध्यान दिएर । पोखराका सबै ठाउँहरु गाउँहरु कि त पाटन छन कि चौर छन्, कि गौंडा छन् । पोखरा भनेको पाटन, चौर र गौंडाहरुको शहर हो । पोखराका सबै गाउँका बेशी थिए । बेशीमा काम गर्थे गाउँमा बस्थे । तर मझेरीपाटनको गाउँ छैन, बेशी मात्रै हो । हाम्रो घर पनि त्यही थियो, गोठ पनि त्यही थियो, बारी पनि त्यही हो, खर्क पनि त्यहि थियो । पोखराको समथरमा भएको एउटा मात्रै गाउँ हो मझेरीपाटन । हामीले धानेको हो सभ्यता । पोखराको मुलभुत सभ्यता भनेको काहुँ हो र काहँुबाट सिंचित काहुँखोला अनि कुँडहर फाँट पनि हो । पोखरालाई दुइ भागमा बांडिएको थियो । काहुँ पोखरा, काहुँ कुँडहर । काहँु देखि ढुंगेसाँघु सम्म कृषि संस्कृति हुर्केको थियो । कृषिलाई लिएर जीवनको उत्सव मनाउथ्यौं । त्यसको थलो कहाँ हो त ? धेरै प्रजातीका धान पाइने ठाउँ हो कास्की । त्यो उत्पादन कहाँ हुन्थ्यो त ? एग्रिकल्चर र कल्चर दुवै हिसावले मझेरीपाटन आफैमा पोखराको इतिहास हो ।

संर्घषका कार्यक्रमहरुलाई कसरी अगाडी बढाउने योजनामा हुनुहुन्छ ? 
४४ वर्षको दौरानमा स्थानिय बासी, जग्गादाता, प्रभावित बासिन्दाको पिरमर्का संग सम्बन्धित भएर आजसम्म न कसैले बोल्यो, न कसैले लेख्यो, न कुनै समाचार न विचार वा केही चिज । अहिले बल्ल परिस्थिती फेरिएको छ । हाम्रा कुरा सुनिन थालिएको छ । सञ्चारमाध्यमले हाम्रा कुरा सुनाइरहेका छन् । कम्तिमा हामी मर्कामा थियौं भन्ने कहिँकतै आवाज त सुनिन थालेको छ । अब हामीले संर्घषका कार्यक्रम के गर्ने । हामी बौद्धिक बहस गर्छौ । हामीले क्षतिपूर्ति कम पाएको हो या होइन त्यसमा बहस गर्छौ । राज्य त हाम्रो अभिभावक हो । हामीलाई पालनपोषण, हाम्रा माग, मुद्धा, अधिकारहरुको रक्षा गर्ने जिम्मा राज्यको हो । मलाई राज्य प्रति विश्वास छ । मलाई संविधान प्रति विश्वास छ । मलाई सरकार प्रति विश्वास छ । हाम्रा जनप्रतिनीधिहरु प्रति पनि विश्वास छ । हामी हाम्रा कुरामा प्रष्ट छौं । हामीलाई बुझ्नुभयो भने हाम्रा माग र मुद्धाहरु चिन्ता र चासोका कुराहरु सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु ।

–पत्रकार मन क्षेत्री संग गण्डकी टेलिभिजनको सिधाकुरा कार्यक्रममा गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

Share on
  • 48
    Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *